The budget of India is a comprehensive financial document that outlines the government’s plans, priorities and expenditure for the upcoming financial year. It is an important tool for governments to implement their economic policies, and is closely watched by economists, investors and the general public.
The Indian budget is presented annually by the Finance Minister to Parliament and consists of two parts: the revenue budget and the capital budget. The revenue budget deals with the government’s revenue and expenditure, including taxes and subsidies, while the capital budget focuses on investment in infrastructure and other capital assets.
One of the key features of the Indian budget is the allocation of funds to various sectors such as agriculture, healthcare, education and defence. The government also announces tax proposals, which can have a significant impact on individuals and businesses. For example, changes in personal income tax rates can affect the disposable income of individuals, while changes in corporate tax rates can affect the profitability of companies.
In recent years, the Government of India has focused on promoting economic growth, creating jobs, and improving the quality of life of citizens. This has been reflected in the budget through increased allocation for infrastructure development, skill development programs and measures to support small and medium-sized enterprises.
In conclusion, the Indian budget plays an important role in shaping the economic future of the country and has a far-reaching impact on various stakeholders. It is important for the government to strike a balance between promoting growth, supporting citizens and maintaining fiscal discipline.
Here is a brief timeline of the history of the Indian budget:
- 1860s: The Indian Councils Act of 1861 allowed the presentation of an annual financial statement, known as the budget, in the Indian Councils.
- 1920s: India’s budget was divided into two parts – the revenue budget and the capital budget.
- 1947: India became independent and the first budget was presented by India’s first Finance Minister RK Shanmukham Chetty on 26 November.
- 1950s: India adopted a mixed economy model with a greater focus on public investment and government intervention in the economy. The government also introduced five-year plans to guide economic development.
- 1990s: India introduced economic reforms, including liberalisation, privatization and globalisation, which transformed the country’s economy and opened it up to foreign investment.
- 2000s: The Indian budget began to focus more on promoting growth and development as well as improving the living standards of citizens. The government introduced various tax reforms and increased allocations for infrastructure and social sector programmes.
- 2021: The Government of India introduced its first paperless budget, a digital only document in response to the COVID-19 pandemic.
The Indian budget has evolved over time, reflecting the changing priorities and needs of the country. Today, it is an important instrument for the government to implement its economic policies and shape the future of the country.
Here are some additional facts about the Indian budget:
- Budget speech: The Finance Minister delivers a speech in Parliament outlining the plans and policies of the government for the upcoming financial year. The speech is closely watched by economists, investors and the public, as it provides information on the government’s priorities and future plans.
- Pre-budget consultations: Before presenting the budget, the finance minister holds consultations with various stakeholders including economists, industry representatives and civil society organizations to collect inputs and ideas for the budget.
- Fiscal Period: The Indian fiscal year runs from 1 April to 31 March of the following year. The budget is presented to the Parliament in February or March, before the beginning of the financial year.
- Budget Allocation: The government allocates funds to various departments, schemes and programs on the basis of priority and availability of funds. Allocation of funds is a key indicator of the government’s priorities and focus areas.
- Interim Budget: In the year of a general election, the government presents an interim budget, which provides details of expected revenue and expenditure for the coming months until the new government takes office.
- Budget documents: The Indian budget consists of a number of documents including the budget speech, revenue and capital budget statements and annexures that provide detailed information on tax proposals and allocations.
- Union Budget vs State Budget: The Indian budget refers to the Union Budget, which is presented by the Central Government. Each state also has its own budget, which is presented by the state government and outlines its plans and expenditures for the fiscal year.
- Railway Budget: Till 2017, the Indian Railways had its own separate budget, which was presented before the Union Budget. However, in 2017, the Government of India merged the Railway Budget with the Union Budget to streamline the process and bring the Railways under the control of the Central Government.
- Budget Deficit: Budget deficit refers to the difference between the total expenditure of the government and its total revenue. A high budget deficit may indicate that the government is spending more than it is earning and this may lead to an increase in inflation and devaluation of the currency.
- Fiscal deficit target: The government sets a target for the budget deficit, expressed as a percentage of the country’s gross domestic product (GDP). The goal helps the government maintain fiscal discipline and control inflation.
- Direct and Indirect Taxes: The Government of India collects both direct and indirect taxes. Direct taxes are taxes imposed directly on individuals and businesses, such as income tax, while indirect taxes are taxes imposed on goods and services, such as value-added tax (VAT).
- Tax Reforms: Government of India from time to time introduces tax reforms to improve the tax system, reduce compliance cost and increase revenue. In recent years, the government has introduced measures such as the Goods and Services Tax (GST), an integrated indirect tax system, to simplify the tax system and improve revenue collection.
- Economic Survey: The Economic Survey is presented a day before the Union Budget, and provides a broad overview of the state of the Indian economy, including economic growth, inflation, employment and trade. The Economic Survey provides valuable insights into the economic performance of the country and helps the government take informed decisions about the budget.
Read In Hindi :-
भारत का बजट एक व्यापक वित्तीय दस्तावेज है जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं, प्राथमिकताओं और व्यय की रूपरेखा तैयार करता है। सरकार के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है, और अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और आम जनता द्वारा बारीकी से देखा जाता है।
भारतीय बजट संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है और इसमें दो भाग होते हैं: राजस्व बजट और पूंजी बजट। राजस्व बजट करों और सब्सिडी सहित सरकार के राजस्व और व्यय से संबंधित है, जबकि पूंजी बजट बुनियादी ढांचे और अन्य पूंजीगत संपत्तियों में निवेश पर केंद्रित है।
भारतीय बजट की प्रमुख विशेषताओं में से एक कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन का आवंटन है। सरकार कर प्रस्तावों की भी घोषणा करती है, जिनका व्यक्तियों और व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत आयकर दरों में परिवर्तन व्यक्तियों की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है, जबकि कॉर्पोरेट कर दरों में परिवर्तन कंपनियों की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है।
हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास कार्यक्रमों और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को समर्थन देने के उपायों के लिए आवंटन में वृद्धि के माध्यम से परिलक्षित हुआ है।
अंत में, भारतीय बजट देश के आर्थिक भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न हितधारकों पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। सरकार के लिए विकास को बढ़ावा देने, नागरिकों का समर्थन करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है।
यहां भारतीय बजट के इतिहास की एक संक्षिप्त समयरेखा दी गई है:
- 1860 का दशक: 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारतीय परिषदों में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट के रूप में जाना जाता है, की प्रस्तुति की अनुमति दी।
- 1920 का दशक: भारत के बजट को दो भागों में विभाजित किया गया था – राजस्व बजट और पूंजी बजट।
- 1947: भारत आजाद हुआ और पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर को पेश किया।
- 1950 का दशक: भारत ने सार्वजनिक निवेश और अर्थव्यवस्था में सरकार के हस्तक्षेप पर अधिक ध्यान देने के साथ एक मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल अपनाया। सरकार ने आर्थिक विकास को निर्देशित करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की भी शुरुआत की।
- 1990 का दशक: भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सहित आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और इसे विदेशी निवेश के लिए खोल दिया।
- 2000 का दशक: भारतीय बजट ने वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। सरकार ने विभिन्न कर सुधारों की शुरुआत की और बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए आवंटन बढ़ाया।
- 2021: भारत सरकार ने अपना पहला पेपरलेस बजट पेश किया, जो COVID-19 महामारी के जवाब में केवल डिजिटल दस्तावेज़ था।
भारतीय बजट समय के साथ विकसित हुआ है, जो देश की बदलती प्राथमिकताओं और जरूरतों को दर्शाता है। आज, यह सरकार के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने और देश के भविष्य को आकार देने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
भारतीय बजट के बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य यहां दिए गए हैं:
- बजट भाषण: वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की योजनाओं और नीतियों की रूपरेखा तैयार करते हुए संसद में भाषण देते हैं। इस भाषण को अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और जनता द्वारा बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
- बजट पूर्व परामर्श: बजट पेश करने से पहले, वित्त मंत्री बजट के लिए इनपुट और विचार एकत्र करने के लिए अर्थशास्त्रियों, उद्योग प्रतिनिधियों और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करते हैं।
- वित्तीय अवधि: भारतीय वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक चलता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले बजट फरवरी या मार्च में संसद में पेश किया जाता है।
- बजट आवंटन: सरकार प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर विभिन्न विभागों, योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए धन आवंटित करती है। धन का आवंटन सरकार की प्राथमिकताओं और फोकस क्षेत्रों का एक प्रमुख संकेतक है।
- अंतरिम बजट: आम चुनाव के वर्ष में, सरकार एक अंतरिम बजट पेश करती है, जो नई सरकार के सत्ता में आने तक आने वाले महीनों के लिए अपेक्षित राजस्व और व्यय का विवरण प्रदान करती है।
- बजट दस्तावेज़: भारतीय बजट में बजट भाषण, राजस्व और पूंजीगत बजट विवरण और अनुलग्नक सहित कई दस्तावेज़ शामिल होते हैं जो कर प्रस्तावों और आवंटन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।
- केंद्रीय बजट बनाम राज्य बजट: भारतीय बजट केंद्रीय बजट को संदर्भित करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक राज्य का अपना बजट भी होता है, जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वित्तीय वर्ष के लिए अपनी योजनाओं और व्यय की रूपरेखा तैयार करता है।\
- रेलवे बजट: 2017 तक, भारतीय रेलवे का अपना अलग बजट था, जिसे केंद्रीय बजट से पहले पेश किया जाता था। हालाँकि, 2017 में, भारत सरकार ने प्रक्रिया को कारगर बनाने और रेलवे को केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाने के लिए केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट का विलय कर दिया।
- बजट घाटा: बजट घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। एक उच्च बजट घाटा यह संकेत दे सकता है कि सरकार कमाई से अधिक खर्च कर रही है और इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि और मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है।
- राजकोषीय घाटे का लक्ष्य: सरकार बजट घाटे के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करती है, जिसे देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। लक्ष्य सरकार को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है।
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर: भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों एकत्र करती है। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सीधे व्यक्तियों और व्यवसायों पर लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर हैं, जैसे मूल्य वर्धित कर (वैट)।
- कर सुधार: भारत सरकार समय-समय पर कर प्रणाली में सुधार, अनुपालन लागत कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए कर सुधार पेश करती है। हाल के वर्षों में, सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाने और राजस्व संग्रह में सुधार करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे उपायों की शुरुआत की है, जो एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है।
- आर्थिक सर्वेक्षण: आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, और आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, रोजगार और व्यापार सहित भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। आर्थिक सर्वेक्षण देश के आर्थिक प्रदर्शन में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और सरकार को बजट के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।